काठमाडौं । नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित आज भदौ ३ गते २०औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइँदैछ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने गरिएको हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगका अनुसार संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायलाई सूचना प्रवाहमा जिम्मेवार बनाउने कानुनी आधार तयार गरेको छ। यसले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा सूचनाको हकलाई स्थापित गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई आफ्नो मुख्य मिशनका रूपमा अघि सारेको छ। आयोगले खुला तथा पारदर्शी संस्कृतिको विकास गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने तथा कानुनबमोजिम सूचना उपलब्ध नगराइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकारसमेत राख्छ।

नागरिकले कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् सूचनाको हक ?

सार्वजनिक निकायबाट आफूलाई आवश्यक सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्न नागरिकले सम्बन्धित निकायका सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गर्न सक्छन्। सूचना उपलब्ध नगराइएको वा चित्त नबुझेको अवस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार उजुरी तथा पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस्ता पुनरावेदन तथा उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने गर्दछ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगबाट सरकारी योजना तथा कार्यक्रम, सार्वजनिक खर्च, निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले जानकारी लिन सक्छन्। यसले सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो कामप्रति थप उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, सार्वजनिक शान्ति–सुव्यवस्था तथा अन्य कानुनद्वारा संरक्षित संवेदनशील विषयका सूचनामा निश्चित सीमासमेत तोकेको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुसूचित समाज निर्माण, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ।

यस दिवसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनाउनुका साथै सार्वजनिक निकायलाई कानुनअनुसार सूचना प्रवाहमा अझ जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।