धादिङ । धादिङको खनियाबास गाउँपालिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम ऐतिहासिक भेलाका क्रममा समानुपातिक सांसद बसुमाया तामाङ र सामाजिक अभियान्ता राम तामाङबीच भएको भनिएको घटनाले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त अभिव्यक्ति, त्यसप्रतिको असन्तुष्टि र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर दुवै पक्षले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
राम तामाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सांसद तामाङले कार्यक्रममा जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका थिए। यता सांसद तामाङले भने आफ्नो अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थमा बुझिएको बताउँदै आफूले जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
दुवै पक्षका भनाइले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरिने अभिव्यक्तिको सन्दर्भ, राजनीतिक मर्यादा र सामाजिक सद्भावको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
के हो विवादको विषय?
राम तामाङले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको स्टाटसअनुसार, खनियाबास गाउँपालिकामा आयोजित रास्वपाको प्रथम ऐतिहासिक भेलामा सांसद बसुमाया तामाङ प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएकी थिइन्। कार्यक्रममा उनले सुरुमा नेपाली भाषामा मन्तव्य राखेपछि तामाङ भाषामा सम्बोधन गर्ने क्रममा जातीय पहिचान र स्थानीय नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषय उठाएको रामको दाबी छ।
राम तामाङका अनुसार, सांसदले तामाङ समुदायले नेतृत्व लिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै अन्य समुदायलाई लक्षित हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनले उक्त अभिव्यक्तिले जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै मन्तव्य सकिएपछि सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्।
आफूले सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिन नहुने सुझाव राख्दा सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र ‘तलाई कसले बोलाएर आको? हामीले त बोलाएकै छैनौँ’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएको रामको दाबी छ।
आफ्नो जन्मभूमिमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति लिनुपर्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले फेसबुक स्टाटसमार्फत व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले घटनाका क्रममा आफूले असहज परिस्थिति सामना गर्नुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
रामले आफ्नो स्टाटसमा भेलाबाट गठन भएको गाउँपालिका कार्यसमितिलाई आगामी दिनमा उदाहरणीय काम गर्दै सफल कार्यकालको प्रमाणित गर्न शुभकामना दिएका छन्।
सांसद बसुमाया तामाङको भनाइ : ‘तामाङ समुदायले नेतृत्व लिन प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो’
राम तामाङले सार्वजनिक गरेको स्टाटसपछि सांसद बसुमाया तामाङले पनि घटनाबारे आफ्नो धारणा राखेकी छन्।
सांसद तामाङका अनुसार, तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको खनियाबास गाउँपालिकामा स्थानीय समुदायले नेतृत्व लिन प्रयास गर्नुपर्ने आशयमा आफूले अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। आफ्नो भनाइलाई जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
उनले आफूले कुनै पनि जाति वा धर्मबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार, कार्यक्रममा राम तामाङ स्टेजमा आएर असहज तथा अशोभनीय व्यवहार प्रस्तुत गरेपछि परिस्थितिले फरक रूप लिएको थियो।
सांसद तामाङले राम तामाङले सामाजिक सञ्जालमा घटनालाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालका स्टाटस लेखेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिने विषयले समाजमा अनावश्यक विवाद र असमझदारी सिर्जना गर्न सक्ने उनको चिन्ता छ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने धारणा तथा व्यवहारमा सामाजिक मर्यादा र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको प्रतिष्ठाप्रति पनि संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जातीय पहिचान र स्थानीय नेतृत्वको प्रश्न
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ। नेपालको सामाजिक संरचना बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएकाले प्रत्येक समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचान र अधिकारको संरक्षण गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
कुनै समुदायको बाहुल्य रहेको स्थानीय तहमा त्यही समुदायका व्यक्तिले नेतृत्व लिन चाहनु वा त्यसका लागि राजनीतिक प्रयास गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक विषय होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थानीय जनताको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व छनोट गर्ने अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तर स्थानीय नेतृत्वमा कुनै समुदायको सहभागिताको विषय उठाउँदा अन्य समुदायलाई अपमानित गर्ने, उनीहरूलाई निषेध गर्ने वा विस्थापित गर्नुपर्ने आशय लाग्ने अभिव्यक्ति प्रयोग भएमा त्यसले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा पनि अन्य समुदायको सम्मान र समान सहभागितालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
राजनीतिक नेतृत्वले जातीय पहिचानलाई अधिकार, सहभागिता र समावेशितासँग जोड्न आवश्यक छ। पहिचानको संरक्षणका नाममा समुदायबीच दूरी बढाउनेभन्दा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै लोकतान्त्रिक राजनीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दा पनि मर्यादा आवश्यक
सामाजिक सञ्जाल नागरिकले आफ्ना विचार राख्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्ने र असहमतिका विषयमा बहस गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिने सामग्रीले समाजमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्न सक्छ।
कुनै जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति चित्त नबुझे त्यसबारे प्रश्न उठाउनु र आलोचना गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर आलोचना गर्दा तथ्य, सन्दर्भ र भाषाको मर्यादा कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, जनप्रतिनिधिले पनि नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिई संवाद र स्पष्टीकरणमार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
यस घटनाले राजनीतिक दलभित्रको संवाद, असहमतिलाई व्यक्त गर्ने तरिका र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिने सामग्रीको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
विभाजन होइन, संवाद र सहअस्तित्व आजको आवश्यकता
राजनीति समाजलाई विभाजित गर्ने माध्यम होइन, नागरिकका साझा समस्या समाधान गर्ने र सबै समुदायलाई एकताबद्ध बनाउने माध्यम हुनुपर्छ। जातीय पहिचानको सम्मान गर्दै अन्य समुदायको अस्तित्व र अधिकारलाई पनि समान रूपमा स्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो।
जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा शब्द चयनमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ भने नागरिकले पनि असहमति व्यक्त गर्दा संवाद, तथ्य र मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दुवै पक्षबाट संयम र जिम्मेवारी प्रदर्शन हुन सके सामान्य असमझदारीलाई ठूलो विवाद बन्नबाट रोक्न सकिन्छ।
खनियाबासको यस घटनालाई पनि आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी आपसी संवाद र समझदारीको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै अभिव्यक्तिका कारण कसैको भावनामा चोट पुगेको भए त्यसलाई स्वीकार गर्दै स्पष्ट पार्ने र आवश्यक परे क्षमा माग्ने संस्कारले समाजमा विश्वास बढाउन सहयोग गर्छ।
जातीय पहिचानको सम्मान गरौँ, सबै समुदायको समान अधिकार सुनिश्चित गरौँ र असहमतिलाई संवादबाट समाधान गरौँ। समाजलाई जोड्ने राजनीति र जिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै समुन्नत लोकतन्त्रको आधार हो।
