धादिङ — नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि आन्दोलनको बाटो रोजेको छ। देशव्यापी दबाब कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलित भावनालाई औपचारिकरूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रमसँगै शिक्षकहरूले विभिन्न स्थानीय तहमा धर्ना तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन्। महासंघले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई गम्भीर रूपले कमजोर बनाउने दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिएको हो।नेपाल शिक्षक महासंघ, धादिङका सहसचिव नवराज सापकोटाका अनुसार, “विगत वैशाखमा भएको ९ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने बुँदाहरू नजरअन्दाज गरिएको छ।” उनले भदौ ६ गते संघीय संसद्मा पेश भएको विधेयकले ती सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरेकाले महासंघ पुनः संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको बताए।महासंघले सरकारसँग विगतमा भएका २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ का सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै विभिन्न संवैधानिक र प्रशासनिक विषयमा निम्न बुँदाहरू उठाएको छ:
- अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकर्ण : हालको ६०% आन्तरिक – ४०% खुला पदपूर्तिको सट्टा ७५% आन्तरिक – २५% खुला पदपूर्ति प्रणालीको माग
- आवधिक बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गर्न
- म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको सहज नवीकरण
- विद्यालय कर्मचारीको पदस्थापन, तलब र सम्मानजनक सेवा स्थिति
- बालकक्षा शिक्षकको सेवा र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू
- संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति
- द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई उपदान तथा राहत
- शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध
- शिक्षक महासंघले यी मागहरू शिक्षकहरूको पेशागत अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय भएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र सम्बोधन नभए अझ व्यापक आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएको छ।
गत वैशाख महिनामा एक महिनासम्म सञ्चालन गरिएको आन्दोलन ९ बुँदे सहमति पश्चात स्थगित गरिएको थियो। तर, ती सहमतिहरू विधेयकमा समावेश नभएपछि महासंघले पुनः संघर्षको घोषणा गरेको हो।
शिक्षकहरू केवल अधिकारका लागि होइन, शिक्षा प्रणालीको मर्यादा र गुणस्तर बचाउन पनि सडकमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षक महासंघले यो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण, चरणबद्ध र नीति निर्माण तहमा दबाब दिने किसिमले अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।