काठमाडौं, २३ साउन – लामो समयदेखि प्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्ततः प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ। विधेयकमा रहेका केही संवेदनशील विषयहरूमा अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिए पनि, समग्रमा विधेयक अगाडि बढ्ने मार्ग खुलेको छ।
समितिले बाल विकास (ईसीडी), छात्रवृत्तिभित्र आवास समावेश गर्ने वा नगर्ने, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ। केही विषयहरूमा सहमति नजुटे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण बुँदामा प्रगति भएको समितिले जनाएको छ।
समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार अब प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, बाँकी विषयहरू अन्तिम बैठकमा निष्कर्षमा पुग्नेछन्।
छात्रवृत्तिमा समान पहुँचको प्रयास
उपसमितिले निजी विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायात र विद्यालयमा उपलब्ध भएमा आवासीय सुविधा पनि समेट्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, छात्रावास सुविधा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले सबै छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई आवास दिन कठिन हुने जनाउँदै थप गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा मन्त्रालयले अशक्त, विपन्न र अनाथ विद्यार्थीको विवरण तयार गरेपछि यस विषयमा निर्णय गरिनेछ।
ईसीडीमा शिक्षकको दर्जा अझै विवादमा
बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई ‘बाल शिक्षक’को दर्जा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। समितिले बाल सहजकर्ता भन्ने अवधारणामा जाने संकेत गरे पनि केही सांसद र शिक्षक संगठनहरूले शिक्षक दर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यद्यपि, समितिले सामुदायिक र निजी विद्यालयका ईसीडी कार्यक्रमलाई दुई वर्षको बनाउने र त्यहाँ नियुक्त हुने जनशक्तिले कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेर तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था भने पारित गरिसकेको छ।
शिक्षकको बढुवा प्रणालीमा स्पष्टता
शिक्षक बढुवाको प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको न्यूनतम अंक ९० बाट घटाएर ८० प्रतिशतमा झारेको छ। अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गरिने छ।
यसका साथै, प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएका शिक्षकको शिक्षक महासंघ सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
समितिले शिक्षकका धेरैजसो मागहरू समेटेको जनाइएको छ। यद्यपि, १० वर्षमा आवधिक बढुवा, अस्थायी सेवाको अवधि स्थायीमा गन्ने र स्वतः बढुवा जस्ता विषय भने आर्थिक भार र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण समेटिन सकेनन्।
निष्कर्षमा, विद्यालय शिक्षा विधेयकले धेरैजसो जटिल विषयहरूमा समाधानको बाटो खुलाएको छ। बाँकी विषयहरूमा विस्तृत छलफल गरी शिक्षा प्रणालीलाई अझ समावेशी, समान र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले थप पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।