साउन ३२ गते ।
यातायात व्यवसायीलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली, तीव्र गति नियन्त्रण र सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसिटिभी र ट्रान्सपोन्डरको समेत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले बिहीबार निर्देशन दिएको हो ।गत असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा पहिरोले दुई वटा बस बगाएको घटना अध्ययन कार्यदलले साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो ।निर्देशनमा यात्रुहरूलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यावहारमा उतार्न भनिएको छ । चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्न र न्यूनतम तलबको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न पनि सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्न, चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी तालिम दिन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउन कठोर निगरानीका लागि निर्देशन दिएको छ । लामो दुरीका सवारीमा कम्तीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।यातायात व्यवसायी र मजदुरको आचारसंहिता बनाई लागु गर्न, चालक तथा सहचालकलाई पोसाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, टिकट काउन्टरका कर्मचारीलाई अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोसाक लगाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ । साथै सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गर्न निर्देशन छ । सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार, चेकजाँच र पुराना तथा असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ । यातायात व्यवसायीले भने एकै रातमा सबै सुधार हुन नसक्ने तर आफूहरूले सुधारको पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।