धादिङ
धादिङबेशीमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को अर्धवार्षिक पुर्व समीक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा ईन्सेक प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले ईन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको आधा वर्षको वर्ष पुस्तकका लागि संकलित घटनाहरुका बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । सन् २०२४ जनवरी देखि जुनसम्म कारागारमा १ जनाको मृत्यु, बालिका बलात्कारका ८ वटा, महिला बलात्कारका ५ वटा, बलात्कार प्रयासका २ वटा, घरेलु हिंसाका ८ वटा, बहुविवाहका १ वटा, बालक अपहरणको १ वटा, आत्महत्या दुरुत्साहनका २ वटा, विद्यार्थी कुटपिटका १ वटा, अपांगता अधिकार उल्लंघनका १ वटा घटना गरि ३० घटनामा २७ महिला र ३ पुरुष पीडित रहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।छलफल कार्यक्रममा बालविवाह, बहुविवाह, बालश्रम, बलात्कार, धादिङमा घटिरहेका घटना र त्यसका प्रकृति, मुद्धा फस्र्यौटपछि पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । पीडित मुद्धा खेप्दादेखि मुद्धा हारजित भएपछि पनि समस्यामा पर्ने गरेको सहभागीहरुले बताएका छन् । पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति सुनिश्चिता नहुनु र पछि घर गाउँमा फर्किएर पुर्नस्थापनामा देखिने जटिलताले पीडित पिडाबाट उम्कन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कुलमान विकले बतायनुभयो ।त्यस्तै, राज्यले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा पीडितले यस्ता समस्या झेल्नु परेको सहभागीहरुले गुनासो पोखेका छन् । बालमैत्री शासन व्यानर र हस्ताक्षरमा सिमित छ । तर बालश्रम, बालविवाह, बालिका बलत्कार लगायतका घटना यत्रतत्र भइ रहेका छन् । तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुन नसक्दा यस्तो परिणाम आएको उनीहरुले गुनासो गरे ।अधिवक्ता राधिका सापकोटाले पीडकलाई दिने सेवामा भन्दा पीडितलाई दिने न्याय र सुरक्षामा जोड दिनु पर्ने मा जोड दिनुभएको छ । ‘मुद्धाको दौरानमा पीडितले खेप्नु पर्ने सास्ति भनि साध्य छैन । न त मुद्धा फैसलापछि दिगो समाधानको उपाय पाउँछन् । पीडितलाई न्याय दिलाउन पीडकलाई सजाय दिलाउनु मात्र होइन । पीडितको दिगो व्यवस्थापनमा पनि सरकारले योजनावद्ध लाग्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी मकेन्द्र कुमार मिश्रले प्रहरीको थुनुवा कक्ष लगायतका प्रहरी अनुसन्धानको सबै क्षेत्र मानव अधिकारमैत्री भएको बताए । पीडित र पिडक दुवैको मानव अधिकार हनन् हुने काम नभएको दावी गरे । कहिलेकाही केशहरु होस्टाएल हुने गर्दा न्याय निरुपणमा समस्या भएपनि नागरिकले न्यायालयको महसुस गर्ने गरी काम भइरहेको उनले दावी गरे ।नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णराज अधिकारीले जनताको मानव अधिकारका लागि एक जुट हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजाराम शर्माले मानव अधिकार एउटाको मात्र विषय नभएकोले साझा सवालमा साझा अभियानका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए । मानव अधिकार सुनिश्चित र पैरवी गर्न पत्रकारिताको माध्यमबाट पत्रकार र संचारमाध्यमले पनि संगसँगै सहयात्रा गर्दै आएको बताएका हुन् । दलित सेवा संघका अध्यक्ष श्याम मगरातीले जातिय आधारमा हुने विभेदको स्वरुप परिवर्तन भएको बताए ।अर्धवार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले दिएको सुझावको आधारमा परिस्कृत गरि इन्सेकले प्रकाशन गर्ने वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरिने इन्सेक प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीले जानकारी दिए । ईन्सेकले हरेक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ ।
source:nepalpath