धादिङ, साउन ५
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय सेनामा अग्निपथ योजनाअनुसार गोर्खा भर्तीको विषय नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै निर्णय हुने बताउनुभएको छ ।
आफ्नो सेनामा भर्ती भएका सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतलाई चार वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रोजगारीमा निरन्तरता दिने र बाँकी ७५ प्रतिशतले निश्चित रकम एकमुष्ट दिएर घर पठाउने लक्ष्य उक्त योजनाले राखेको छ।
भारतले उक्त योजनाअनुसार नै नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो फौजमा भर्ना गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि उक्त प्रक्रियामा केही समययता गतिरोध देखिएको छ।
सुरुमा कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित गोर्खा भर्ती पछिल्लो तीन वर्षमा हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
गतिरोध कहिले फुक्ला
कतिपय उच्च अधिकारीहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीचको त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खा भर्तीलाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको भए पनि नयाँ दिल्लीले एकतर्फी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेकाले पछिल्लो गतिरोध देखिएको बताउँदै आएका छन्।
गत सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग अग्निपथ कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका थिए।
स्वदेश फर्किएपछि उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए त्यसका लागि छुट्ट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुनसक्ने टिप्पणी समेत गरेका थिए।
भारतीय सेनाध्यक्षले सेवा निधि प्याकेजअन्तर्गत हाल अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकले अवकाशको समयमा झन्डै साढे १८ लाख रुपैयाँ ुलाभु पाउने जानकारी आफूले नेपाललाई गराएको बताएका थिए।
त्यसबेला देउवाले चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्तीको विषयबारे निर्णय लिने धारणा राखेका थिए।
प्रचण्डलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा पहिलो चुनौती गोर्खा भर्ती
अग्निपथ भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्तीबारे अहिले उठेका प्रश्नले दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ
तर चुनाव सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको लगभग ६ महिना पुगिसक्दा पनि ठोस निर्णय भएको छैन।
कोरोनाभाइरस महामारी देखा परेयता नेपाली युवाहरूको भारतीय सेनामा भर्ती प्रभावित भएको छ
केही साताअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा भारतको भ्रमण गर्दा समेत यो विषय औपचारिक रूपमा छलफलमा नआएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अब राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्रै सरकारले अग्निपथबारे निर्णय लिने बताए।
उनी भन्छन्, “यो मुद्दा कुन नियम र कुन कानुनअन्तर्गत अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुई देशको बीचमा परम्परागत रूपमा भर्ती प्रक्रिया चल्दै आएको हुनाले यसको बारेमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै एउटा नीति बन्छ।”
उनले देशभित्रका अन्य निकायसँगको छलफलपछि मात्रै सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने बताए।
उनी भन्छन्, “कुनकुन सर्तहरूमा भर्ना गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा म प्रत्यक्ष रूपमा अहिले जान चाहन्नँ। तर हाम्रो सरकारभित्र आवश्यक निकायहरू छन् र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै हामी हाम्रो दृष्टिकोण बनाउनेछौँ।”
नयाँ दिल्लीमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा भर्तीबारे नेपाल पुगेर केही कुरा राख्ने बताएका थिए।
भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीचको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले गोर्खा भर्तीबारे दुई पक्षले कुरा नगरेको धारणा राखेका थिए।
Source:bbc.com