काठमाडौं,वैशाख १५ । बैंकहरूले सवारीसाधन र विलासी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न छाडेको ३ सातापछि सरकारले १० किमिसका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलवार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्ध असार मसान्तसम्मका लागि लगाइएको हो ।
आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप अझै नघटेको संकेत गर्छ । सरकारले विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न दर्जनौं वस्तुको आयात एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, एलसी नै नखोल्ने जस्ता उपाय अपनाउँदै आएको थियो । ती उपायले अपेक्षित नतीजा नल्याएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो ।
तर, कूटनीतिक नियोगले भने आयात रोकिएका सामान ल्याउन पाउने वाणिज्य सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । कूटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका ती वस्तु आयात गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
मदिरा आयातमा प्रतिबन्धले होटेल व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने होटेल संघ नेपाल (हान) को भनाइ छ । हानका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाह मदिरा रोक्दा हुने असर नबुझी निर्णय गरिएकाले सरकारले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले निर्णय नसच्याए पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयात नरोके अत्यावश्यक वस्तुको आयातसमेत संकटमा पर्ने भन्दै १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
आफ्नो सुझावमाथि अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि चैत २१ मै राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर विलासी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर साढे ९ अर्ब डलर मात्र बाँकी छ । यसले साढे ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । आयात प्रतिबन्धले आयातमा आधारित राजस्व संकलनमा पनि धक्का पुग्ने देखिन्छ । चैतमा अर्थ मन्त्रालयले ४६ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । भन्सार राजस्व मासिक लक्ष्यको तुलनामा ६ अर्ब कम उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्वमा भ्याटतर्फको असुली पनि न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनाको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा करीब १२ अर्ब कम मूल्य अभिवृद्धिकर संकलन भएको छ । चालू वर्षको ९ महीनामा मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा ९२ अर्ब ८४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । यस अवधिमा ८० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ ।
विद्युतीय गाडी आयात गर्न पाइने
सरकारले पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयातमा रोक लगाए पनि विद्युतीय गाडी भने आयात गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, २५० भन्दा कम सीसीका मोटरसाइकल आयात पनि रोकिएको छैन ।
वैशाख १३ गतेअघि बैंकिङ माध्यमबाट आयातको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका वस्तुको हकमा पनि प्रतिबन्ध नलाग्ने राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।
नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सबै गाडी आयातमा रोक लगाउँदा डेढ २ महीनापछि बजारमा गाडी पाउन मुश्किल पर्ने बताए ।
उनका अनुसार कमर्शियल, विद्युतीय र २५० भन्दा कम सीसीका मोटरसाइकललाई समस्या हुने छैन । असार मसान्तसम्म गाडी आयात गर्न नपाउने भएपछि असार मसान्तसम्म एलसी नखोल्दा असार, साउन र भदौ महीनामा ग्राहकले चाहेको गाडी पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट