लघुवित्तमा रहेको एनजीओको लगानीलाई वैधता दिन लबिङ


  • दिव्यदर्शन
  • मंगलबार, बैशाख ६ २०७९
  • पढ्न लाग्ने समय 2 मिनेट

काठमाडौं,वैशाख ६ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरूले गरेको लगानीलाई मान्यता दिन लघुवित्तकर्मीले लबिङ गरेका छन् । एनजीओको लगानी हटाउँदा लघुवित्त संस्थाहरू नाफाकेन्द्रित भई लघुवित्तको मर्म नै ओझेलमा पर्ने भन्दै हाल गरिएको लगानीलाई वैधानिकता दिन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै लघुवित्तमा रहेको एनजीओको लगानी अप्ठ्यारोमा परेको हो । निर्देशिकाले पहिल्यै भएको शेयर फिर्ता गर्न दिएको २०७६ मङ्सिरसम्मको समयसीमा सकिए पनि विवाद मिल्न सकेको छैन ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ६७ ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये ३२ ओटाको संस्थापक शेयरमा ५१ प्रतिशतसम्म एनजीओको लगानी छ ।

नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुआत नै एनजीओबाट भएको भन्दै अहिले एनजीओको लगानीलाई अवैधानिक भन्नु गलत भएको लघुवित्त विज्ञ तथा स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले बताए । ‘लघुवित्त सामाजिक उद्देश्यसहितको व्यवसाय भएकाले एनजीओमार्फत काम भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले व्यक्ति वा कम्पनीले मात्र लगानी गर्न पाउँछन् भन्नु लघुवित्तलाई अझ नाफामुखी बनाउनु मात्र हो ।’

कम्पनी ऐनमा एनजीओको लगानीबारे उल्लेख नभए पनि निर्देशिकामार्फत ल्याइएको प्रावधानले अप्ठ्यारो परेको भन्दै यस विषयमा कानूनी उपचार खोज्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू सहमत नभएमा हामी अदालत जान्छौं ।’

नेपालमा गैरनाफामूलक कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त सेवा शुरू भएकाले सामाजिक संस्थाहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सियल इन्टरमिडिएटरी एक्ट (फिङ्गो) अन्तर्गत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाबाट वित्तीय सेवा दिने नीति लिएसँगै लघुवित्त सेवा दिने एनजीओहरूले आफ्नो प्रवर्द्धनमा कम्पनी खोलेर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण भएका छन् ।

तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामाजिक संस्थाका साथै साझेदारी फर्म, प्राइभेट फर्म र सहकारीले समेत नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै पहिले भइसकेको लगानीसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

अहिले थोकमा लघुवित्त कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकांश शेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूको छ । यसबाहेक पुराना लघुवित्तहरू निर्धन उत्थान, छिमेकलगायत पछिल्लो समयमा एनजीओबाट रूपान्तरण भएका लघुवित्तमा पनि एनजीओको लगानी छ ।

लघुवित्त बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि पहिल्यै दर्ता भएका संस्थाको हकमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको छ । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट

सर्वाधिकार © 2024 दिव्यदर्शन टेलिभिजन. Powered by: Trishuli Web