काठमाडौं,वैशाख ४ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिँदा काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमनको काम प्रभावित भएको छ । विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरि पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी स्थानीय चुनावका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिएपछि बजार अनुगमनको काम फितलो भएको हो । सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई भन्दा पनि चुनावलाई बढी महत्त्व दिएको मौका छोप्दै व्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी निर्वाचन अधिकृतका रूपमा चुनावी तयारीमा खटिइसकेका छन् । यद्यपि अहिले नै बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ । केही दिनमै अन्य कर्मचारी समेत चुनावका लागि खटिनुपर्ने अवस्था आएपछि भने अनुगमनमा कमी आउन सक्ने उनले बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने अनुगमन शाखा निर्देशकलाई नै चुनावी तयारीका लागि खटाएर सरकारले उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गरेको बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता नपर्दाको परिणाम उपभोक्ताले मनपरी मूल्यवृद्धिको सास्ती खेप्नुपरेको बताए । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उनको भनाइ छ ।
व्यापारीहरूले यतिबेला खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासुमा चर्को मूल्य तोक्न थालेको पाइएको छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगो हुनुमा इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि ढुवानी भाडा बढ्नु र चुनावको नजिक बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नहुनु जस्ता कारण देखाए ।
१ वर्षको अवधिमा खानेतलेको मूल्य करीब ६० प्रतिशतसम्म बढिसकेको उनले बताए । संघको मूल्यसूची अनुसार एक महीनाअघिको तुलनामा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
यसैगरी चामलको मूल्य प्रतिबोरा ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । दालमा पनि प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँ बढेको छ । वस्तुको मूल्य कम्पनीबाट बढेर नगएको भए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक अभियानबाट