काठमाण्डौ – सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक वर्गीकरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरू गरेको छ। गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै शीघ्र वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयको राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाबाट जारी परिपत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत ‘जेनजी प्रदर्शनका घाइतेहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
परिपत्रअनुसार प्रत्येक जिल्लामा वर्गीकरण सहजीकरण समिति गठन गरी सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यस अवधिमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी वर्गीकरणको काम पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गृह सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार, यसअघि नै ‘जेनजी घाइते परिचयपत्र’ प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूले आफूलाई सुविधा हुने जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वर्गीकरण पूरा भएपछि जिल्ला समितिहरूले सो विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रहेको ‘जेनजी प्रदर्शन घाइतेहरूको प्राविधिक समितिमा पठाउनेछन् र त्यसको प्रतिलिपि गृह मन्त्रालयलाई पनि बुझाइनेछ।
सरकारले यो कदम जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको राहत, उपचार र पुनःस्थापनाका कार्यहरू व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउने उद्देश्यले चालेको जनाएको छ।