काठमाडौं – पहिलो संविधानसभाका चार जना सभासद्हरुले निर्वाचन कानुनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर र सुनीलबाबु पन्तको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी कानुनमै महिला उम्मेदवारको समान अनुपात अनिवार्य गरिनुपर्ने माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलको मागबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले चुनाव खर्चिलो हुन नदिन उपयुक्त उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।
सभासद्हरुले संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाएको भए पनि निर्वाचन कानुनले त्यसको मर्म आत्मसात् गर्न नसकेको जनाउँदै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। डा. पाण्डेका अनुसार कानुनी बाध्यता नहुँदा दलहरूले प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिलालाई टिकट नदिएकाले संसदमा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।