काठमाडौं, भदौ २७ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। यो नियुक्ति नेपालको संविधान जारी भएयता देखिएको परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक छ, किनभने हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार नियुक्त हुँदै आएका थिए।
युवा (जेन–जी) आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले दिएको नियुक्तिपत्रमा संविधानको धारा–६१ उल्लेख गरिएको छ। तर, संविधानविद्हरू भन्छन् – धारा ६१ राष्ट्रपतिको हैसियत, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वसँग सम्बन्धित छ, न कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियासँग।
संविधानको धारा ६१ (१) मा भनिएको छ: “राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ।” त्यसैगरी, उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ। साथै, राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि यही धारामा उल्लेख छ।
तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। सो धारामा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता, वैकल्पिक गठबन्धन, वा विश्वासको मत नपाएमा संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रावधानहरू छन्।
यसरी, राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने प्रकारको देखिएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् – यदि यो निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया बाहिर गएर गरिएको हो भने, यसले आगामी दिनमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छ।
अहिले यो विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ, र संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले राष्ट्रपति कार्यालयसँग स्पष्टिकरण माग्ने तयारी गरिरहेका छन्।