प्र.जि.अ.सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा भएका मुख्य कार्य सम्पादन र प्रगति विवरण

धादिङ ।

२०८१ असोज १४ मा धादिङ आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा भएका मुख्य कार्य सम्पादन र प्रगति विवरण यसप्रकार छन् ।
(क) शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी:
(ख) एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना, २०८१ सहित अपराध रोकथाम नियन्त्रण तथा अनुसन्धान योजना, 2081; सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्ययोजना, 2081 आत्महत्या रोकथाम कार्ययोजना, 2081 लगायत १० वटा क्षेत्रगत कार्ययोजनाहरु तर्जुमा/कार्यान्वयन गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम राखेको,
(ग) सुरक्षा निकायहरु नियमित निरीक्षण गरी निर्देश गरिएको;
(घ) इलाका प्रहरी कार्यालय, दार्खामा नयाँ प्रहरी निरीक्षक व्यवस्था गरिएको ।
(ङ) १४० जना फरार आरोपि प्रक्राउ गरी रु. १ करोड ९१ लाख असुली गरिएको ।
(च) इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीको स्तर वृद्धि तथा दरबन्दी पूर्तिमा प्रयास गरेको ।
(छ) प्रयोजन विपरित संचालित ८९५वटा सवारी साधनलाई कारवाही गरी ट्राफिक शिक्षा प्रदान गरिएको ।
(ज) सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण योजना (सरोकारवालाको समन्वयमा) वनाई सडक सुशासनको सचेतनामूलक कार्यक्रम ३३२६ वटा संचालित र १,४९,६७० जना लाभान्वित भएका।
आफ्नै पहलमा गरेका मुख्य कार्यहरू
(क) अन्तराष्ट्रिय सीमा नाका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको वि.ओ.पी. रुवी भ्याली-१, तिप्लिङमा जि.सुरक्षा स.बाट पेश गरी गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइ स्थापना गरी संचालनमा ल्याएको र सोमा फर्निचर/कम्प्युटर सामग्री बन्दोवस्त गरिएको ।
(ख) सूचना प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार: सबै १०४ वटै वडा कार्यालयबाट नागरिकता-अनलाईन सिफारिस शुरू गरिएको ।जसले सेवाग्राहीको अभिलेख विद्युतीय रुपमा अद्यावधिक भएको र समय समेत वचत भएको पाइएको ।
(ग) CCIMS/नागरिक एपमा २०७७ सालदेखिको बाँकी ७,७१५ वटा अनलाइन गुनासो सबै फर्छयौट गरिएको सम्बन्धी कार्य:
(घ) राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा विस्तार: जेष्ठ नागरिक/ असहाय लक्षित सबै स्थानीय तहहरुमा टोली खटाई राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।वडा कार्यालयबाट नै छापिएको रा.परिचयपत्रको कार्ड बाँडने र विवरण दर्ताको लागि फोटो खिच्ने समेतको कार्यका थप टोली १०४ वटै वडामा पुरयाउने गरी परिचालन गरिएको तथा हाल यो टोली गजुरी गाउँपालिकामा रहेको छ । अर्को टोली २०८२ भदौ ४ बाट खनियावासमा कार्यरत छ ।
(ङ) CCTV ३० थान थप व्यवस्था गरिएको ।
(च) कार्यालयको फेसबुक मार्फत उजुरी, गुनासो संकलन गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न, जनहितमा सूचनाहरु जारी गरिएको।२०८२ बैशाख देखी असार मसान्तसम्म CCIMS मा प्राप्त भएका सबै ४०१ वटा उजुरी तथा गुनासोको फर्छ्यौट गरिएको ।
(छ) नियमनकारी निकायबाट समेत प्राप्त कूल उजुरी मध्ये ९४.५% फर्छयौट गरिएको ।
(ज) WhatsApp/Viber Group संचालन (सवै सुरक्षा निकाय/कार्यालय प्रमुखहरु/स्थानीय तहका प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/सवै १०४ वटै वडा सचिव/ संचारकर्मीको छुट्टाछुट्टै), सोबाट सेवा प्रवाह/विपद व्यवस्थापनका सूचना आदान प्रदानमा सहज बनाइएको ।
(झ) सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका गुनासोका आधारमा कानूनी कारवाही – जस्तै: बिना दर्ताका पठाओ संचालक ४ जनालाई कारवाही ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित:
(क) जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, 2082; मनसुन पूर्व तयारी कार्ययोजना, 2082; अद्यावधिक गरी र वन डढेलो तथा आगलागि नियन्त्रण पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, 2081 (नयाँ) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा सरोकारवाला बीचको समन्वय अभिवृद्धि गरी Cluster Committee Approach लाइ समेत क्रियाशील बनाएको ।
(ख) सबै १०४ वडाहरुबाट २६०० जना विपद् सुचकहरु तयार गरिएको र २५ जना सामुदायिक स्वयंसेवकलाई तालिम सम्पन्न ।
(ग) २०८२/६/१४ को घटनामा भएको क्षतिको विवरण पालिकागत संकलन गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा राहत सहायता तथा पुनर्निर्माणमा समन्वय गरिएको ।
(घ) विपदका ६७७ घटनामा मृतकका परिवार/आगलागी/बाढी पहिरोमा परेका ३२ परिवारलाई राहत सहायता वितरण गरिएको र निजी आवास र्निर्माणमा १४ जनालाई तथा अस्थायी आवास निर्माणमा ९९ जनालाई रकम निकासा गरेको ।
(ङ) विपद् व्यवस्थापन कोष (प्रदेश समेत) मा खोज उद्धारमा प्राप्त थप समेत गरी रु. ८.४४ लाखको प्रतिकार्य सामग्री खरिद गरी जि.प्र.का. र स.प्र. बल, नेपाल आश्रित गुल्मलाई उपलब्ध गराइएको ।
(च) बैदेशिक मृत्यु क्षतिपूर्तिमा प्राप्त सहायता रकम रु. ९०.८२ लाख ७ जनालाई प्रदान गरिएको ।
(छ) क्षेत्रगत समूह, सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय/सहकार्यमा प्रभावकारी रुपमा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
(ज) जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमको सूचना वेवसाइट/सामाजिक संजालबाट नागरिक तह/सरोकारवालामा नियमित संप्रेषण गरिएको ।
सेवा प्रवाह सम्बन्धी:
(क) भू सेवा केन्द्र संचालक (मालपोत कार्यालय सम्बद्ध) को सेवा शुल्क दर पहिलो पटक निर्धारण गरी २०८२/४/१ बाट लागू गरिएको र भू सेवा केन्द्रको व्यवसाय दर्ता अनिवार्य रुपमा सरकारी निकायमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
(ख) नियमित बजार अनुगमन गरी (१९५ वटा फर्ममा) कृत्रिम अभाव, कार्टेलिंग तथा अधिक मूल्य नियन्त्रण समेत गरी जिल्लाको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको।
(ग) कारागार-बन्दीको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा र योग/ध्यान/आध्यात्मिक पक्षमा अभिमुखिकरण गरिएको ।
(घ) सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको लगत अद्यावधिक राखी अतिक्रमण रोक्न अधिकतम प्रयास गरिएको ।
(ङ) विगत २ वर्षदेखी कारागारमा रहेको एक ८ वर्षीय बालक उद्धार गरी मानव सेवा आश्रममा जिम्मा लगाइएको।
(च) बैदेशिक रोजगारीमा ठगीका १९ उजुरी मध्ये ४ वटा मिलापत्र, २ वटा विभागमा सिफारिस र ११ वटा कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको । ५,४५७ जनालाइ बैदेशिक रोजगार परामर्श उपलब्ध गराइएको ।
(छ) सवारी दुर्घटनाका मृतकका २९ जना परिवारलाई रु. १.४३ करोड भुक्तानी गरिएको ।
(ज) दुर्गम भेग रुवीभ्याली सहित ३ स्थानमा प्र.जि.अ. सहभागी भई सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको ।
(झ) कार्यालयको भवनमा नागरिकता/राहदानी शाखामा सेवाग्राही मैत्री पूर्वाधार थप गरिएको ।
(ञ) मुआव्जा निर्धारण सम्वन्धी कागजातहरु र द्वन्द्व पीडितको अभिलेखहरु PDF गरी विद्युतीय भण्डारण गरिएको ।
(ट) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) संचालन गरिएको ।
(ठ) E-Token Machine राखी सेवाग्राहीलाई सहजीकरण र QR-Code बाट गुनासो संकलन गरी संवोधन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको ।
आ.व.मा नागरिकता:९६४४ थान/प्रतिलिपि: ११६६७ थान; राहदानी: १११७५ थान, राष्ट्रिय परिचयपत्र: २२८७८ जनाको जारी ।
विकास आयोजना सम्बन्धी:
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयको कूल वित्तीय प्रगति (पूँजिगत र चालु दुबै) ८६.५०% रहेको ।
(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा अन्य सरकारी निकायका लागी जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा (करिव ६२ रोपनी, ४५ कित्ता र ११५ जनाको जग्गा) सम्बन्धी निर्णय सम्पन्न र सहजिकरण।
(ग) जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रत्येक पालिकाले नदिजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन विवरण पारदर्शी गर्न कार्यालयको Website र Location site मा समेत राखी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
(घ) पृथ्वी राजमार्ग सहित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/अन्य कार्यक्रमकालागि निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समन्वय/सहजीकरण गरिएको।
लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी:
(क) लागू औषध नियन्त्रण अभियानमा आत्महत्या रोकथाम/सडक दुर्घटना न्यूनीकरण समेतलाई मूलप्रवाहीकरण/स्थानीयकरण गर्न सबै १३ वटै स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण/अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको सम्बन्धी कार्य:
(ख) जिल्ला स्तरिय लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना, 2081 र लागु औषध नियन्त्रणको ३ महिने अभियानको कार्ययोजना, 208२ तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीयकरण/मूलप्रवाहीकरण तथा संचार माध्यमबाट सचेतना सहित यसको दुष्प्रभावबाट जोगाउन मुख्य सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न, सबै पालिकासँग जि.प्रहरी का.ले विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न MoU गरी सहकार्य विस्तार गरिएको, जिल्ला भर ७३४ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी ३०१०१ जना लाभान्वित भएका।
(ग) ला.प.से. जाँच गर्न स्थानीय तहबाट १७७ थान किट व्यवस्था गरी सवारी चालकको परीक्षण गरिएको र परीक्षण गरिएका मध्ये ४ जनालाई मुद्धा दर्ता गरिएको ।
(घ) लागू औषध नियन्त्रण र आत्महत्या रोकथाममा कुन सूचना दिने/कुन सूचना नदिने भनी संचार माध्यमका सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको ।
• जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङको आ.व. २०८१/०८२ को बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको ।