काठमाडौँ, साउन २६ — ट्राफिक नियम उल्लङ्घन न्यूनीकरण र सडक यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ‘सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ को मसौदा तयार भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि विधेयक संसद्मा पेश गरिनेछ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थका अनुसार नयाँ ऐनले यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने, साथै ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका ३४ वटा गल्तीहरूमा तत्काल कारबाही गर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, विभिन्न गल्तीहरूमा पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ। उदाहरणका लागि:
- चोरीका सवारीसाधन चलाएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना
- तोकिएकोभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा ५ हजार रुपैयाँ
- अरूलाई हानि पुग्ने गरी सवारी चलाएमा २५ हजार रुपैयाँ
- निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५ सय रुपैयाँ
- वन-वे सडकमा सवारी चलाएमा १ हजार रुपैयाँ
गम्भीर दुर्घटनामा जन्मकैदको प्रस्ताव
यदि कसैले सवारीसाधन कुदाउँदा कसैलाई ठक्कर दिई ज्यान गुम्ने घटना हुन्छ र ज्यान मार्ने मनसाय पुष्टि हुन्छ, भने सवारी चालकलाई जन्मकैद सजायको व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी अनुशासन उल्लङ्घनमा विविध जरिबाना विधेयकअनुसार अन्य प्रस्तावित जरिबाना यसप्रकार छन्:
- रातको समयमा बत्ती नबाली सवारी चलाएमा – २ हजार
- सार्वजनिक सवारीमा टिकट नदिएमा – २ हजार
- वन–वे उल्लङ्घन गरेमा – १ हजार
- प्रशिक्षक बिना सवारी चलाएमा – ३ हजार
- ट्राफिक संकेत उल्लङ्घन गरेमा – १–२ हजार
- सडकमा फोहोर फाल्दा – १ हजार
- जाँचपास नबुझाई सवारी चलाएमा –
- दुईपाङ्ग्रे: ५ हजार
- तीनपाङ्ग्रे/साना सवारी: १० हजार
- मझौला/ठूला सवारी: १५ हजार
- भाडादर सूची नराखेमा – १ हजार
- आठ घण्टामा चालक परिवर्तन नगरेमा – ५ हजार
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार, हाल उपत्यकामा मासिक औसतमा करिब ९० हजार सवारीसाधन नियम उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही गरिँदै आएको छ।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार, हालको कानुनी व्यवस्थामा जरिबाना कम भएकाले धेरैले नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यही समस्याको समाधानका लागि ऐनमार्फत जरिबाना दर वृद्धि गरिएको हो।