काठमाडौं,वैशाख १२ । निर्माण व्यवसायीले आफ्ना माग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै ३५ सयभन्दा बढी आयोजनाको काम रोकेको बताएका छन् । उनीहरूले यसलाई ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ भनेका छन् ।
निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको, तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकभर निर्माणाधीन ५ हजारमध्ये सानाठूला गरी ३५ सय ठेक्काको काम रोकिएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतदेखि नै मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिए पनि टार्ने काममात्रै भएको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीका मागप्रति सरकार संवेदनशील भएन,’ उनले भने, ‘काम गर्नै नसकिने अवस्था आएपछि कन्स्ट्रक्शन होलिडे घोषणा गरिएको हो ।’
सामान्य अवस्थाभन्दा अहिले निर्माण लागत ७० प्रतिशतसम्म बढेको उनको दाबी छ । निर्माण सामग्री छड, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले ठेक्काको लागत बढेको उनले बताए । ठेक्का लिने बेलाको तुलनामा निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर पुगे पनि सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिकेजी ६२ मा किनेको गरेको छड अहिले १३५ मा किन्नुपरेको छ,’ सिंहले भने, ‘यस्तो मूल्यवृद्धि बिटुमिन, सिमेन्टमा पनि छ ।’ उनले कन्स्ट्रक्शन होलिडे सबै निर्माणको काममा लागू नहुने पनि बताए । होलिडे लागू नहुने क्षेत्रमा नियमित काम हुने सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार सडक कालोपत्र, पुल निर्माण, नदी नियन्त्रण र भवनको बेसमेन्ट बनाउने काम रोकिने छैन । यसबाहेकको निर्माण माग सम्बोधन नहुँदासम्म रोकिने बताइएको छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्माण निरन्तर अघि बढाए सम्बद्ध व्यवसायीले धान्नै नसक्ने घाटा बेहोर्नुपर्ने भएकाले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ आह्वान गरिएको उनको दाबी छ ।
२०६५ सालमा पनि अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले ‘मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १’ जारी गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाएको उनले बताए । यसपटक पनि यस्तै मार्गदर्शन जारी गर्न भनिए पनि सरकारले चासो नदिएको महासंघको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापा पनि मूल्यवृद्धिले केही निर्माण व्यवसायी अत्तालिने अवस्था आएको स्वीकार गर्छन् । ‘फलामे छडदेखि केही आयातित निर्माण सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा केही निर्माण व्यवसायी आत्तिएको अवस्था छ । केहीले भने सामान्य ढंगले काम गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार महँगीले बढाएको अतिरिक्त व्ययभार सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन । मूल्य वृद्धिअनुसार २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान भए पनि तत्काल दिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन,’ थापाले भने, ‘ठेक्का सकिँदा त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मूल्यवृद्धि दरलाई आधार बनाएर मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति दिने अवस्था हुन्छ ।’ महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधनमा केही बुँदा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसबाहेक निर्माण उद्योगमैत्री कानून जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने जस्ता माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । महासंघले सोमवार बीमा समितिका पदाधिकारी भेट्ने कार्यक्रम राखेको छ । आर्थिक अभियानबाट