काठमाडौं,वैशाख ९ । बैंकहरूको आधारदर दोहोरो अंकनजिक पुगेको छ । तरलता अभावसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि उनीहरूको निक्षेपको लागत वृद्धि भई आधारदर बढेको हो । आधारदर वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि महँगो हुन्छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्छन् ।
बैंकहरूले प्रकाशित गरेको पछिल्लो अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको औसत आधारदर ६ दशमलव ९१ प्रतिशत थियो । यसैगरी, चालू आवकै पुस मसान्तमा बैंकहरूको आधारदर ८ दशमलव ४० प्रतिशत थियो ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम आधारदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी सन्राइज बैंकको १० दशमलव ११ प्रतिशत छ । सन्राइज र मेगा बैंकको आधारदर दोहोरो अंकमा छ ।
बैंकहरूको निक्षेपको लागत वृद्धि हुँदा आधारदर पनि बढेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘तरलता अभावका कारण बैंकहरूको निक्षेपमा लागत बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको असर आधारदरमा परेको हो ।’
बजारमा तरलता अभावसँगै बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेर निक्षेप आकर्षित गर्ने नीति लिएका थिए । बैंकहरूबीच ब्याजदरमा भएको प्रतिस्पर्धाले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकबाट गत कात्तिकमा जारी निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर तलमाथि गर्न पाउँदैनन् । त्यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गर्दै ब्याजदर स्थिर राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आव २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरी आधारदरको प्रावधान लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकमा र २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा यो प्रावधान लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले मासिक रूपमा आधारदर गणना गरी महीना मरेको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित गर्दा पनि आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने गरेको छ । आर्थिक अभियानबाट