काठमाडौं,वैशाख ५ । सरकारले गरेको निलम्बनविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । आइतवार कानूनी प्रतिनिधि (वारेस) मार्फत अधिकारीले अन्तरिम आदेशसहित सरकारको निर्णय खारेजी माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
‘गभर्नर अधिकारीले वारेसमार्फत पठाएको मुद्दा आइतवार अबेर दर्ता भएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसको पेशी सम्भवतः मंगलवार हुनेछ ।’ मुद्दामा अधिकारीले सरकारको निर्णय गैरकानूनी रहेको दाबी गर्दै यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत चैत २४ गते गभर्नरमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नरमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, महŒवपूर्ण आर्थिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरेको र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न काम नगरेको लगायत आरोप लगाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा र लगातार तीनपटकभन्दा बढी सञ्चालक समिति बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सकिने प्रावधान छ । तर, सरकारले पर्याप्त आधारविना नै गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न छानविन अघि बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यसअघि पनि गभर्नरहरू कल्याणविक्रम अधिकारी, तिलकबहादुर रावल र विजयनाथ भट्टराई विभिन्न आरोपमा निलम्बनमा परे पनि सर्वोच्च अदालतको सफाइबाट पुनर्बहाली भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा आन्दोलन
यसैबीच, गभर्नर निलम्बनविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा आन्दोलन शुरू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले गभर्नर निलम्बनविरुद्ध केन्द्रीय कार्यालय लगायत उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा कालो ब्यानर राखेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा आइतवार कोणसभासमेत आयोजना गरेको संघले बताएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिनाले राज्य सञ्चालकहरू वित्तीय माफियाको जालोमा पर्दा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि आक्रमण हुने गरेको बताए ।
संघले राष्ट्र बैंक परिसरमा राखेको कालो ब्यानरमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न, गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही फिर्ता लिन र अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि विशेष नीति तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ ।