काठमाडौं,चैत २८। काठमाडौं उपत्यकामा पार्किङ पूर्वाधार बनाउन लगानी सुनिश्चित भए पनि जग्गाको जोहो गर्न नसकेको पाइएको छ । काठमाडौंका विभिन्न ३६ स्थानमा बहुतले पार्किङ बनाउन नगर विकास कोषले आवेदन मागे पनि आठ आना जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रस्ताव नै नपरेको हो ।
व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा चौडा पारिएका सडकको दायाँबायाँदेखि फुटपाथमा समेत पार्किङ हुँदै आएको छ । पार्किङ पूर्वाधार बनाउन ऋण लगानी गरिदिने भन्दै कोषले गत माघमा आह्वान गरेको प्रस्तावमा एउटा मात्रै आवेदन परेको छ । आफ्नै जग्गा भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मात्रै पार्किङ बनाउने प्रस्ताव गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
उक्त कम्पनीले काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा भएको आफ्नै जग्गामा पार्किङ बनाउने गरी कोषमा योजना पेश गरेको उनको भनाइ छ । पार्किङ बनाउन न्यूनतम आठ आना जग्गा आवश्यक पर्ने तर त्यत्ति जग्गा जुटाउन नसक्दा स्थानीय तह तथा सरोकारवालाले प्रस्ताव नगरेको सापकोटाले बताए । काठमाडौं उपत्यकामा २ वर्षभित्रमा विभिन्न ३६ स्थानमा पार्किङ बनाउन ऋण लगानी गर्ने योजना कोषले बनाएको छ ।
कोषले अहिले विभिन्न ३६ ठाउँमा पार्किङ आवश्यक देखिएको भन्दै स्थान तोकेरै सम्बद्ध निकायहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । कम्तीमा १०० सवारी ाधन पार्किङ गर्ने संरचना विकास तथा निर्माण गर्दा करीब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कोषको योजना थियो । कोषले पहिचान भएका स्थानमा २५ वर्षसम्मका लागि ऋण लगानी गर्ने भने पनि जग्गा व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
एउटा बहुतले पार्किङ भवन (१०० सवारीसाधन अटाउन सक्ने संरचना) विकास गर्न अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लागत पर्छ । कोषको उक्त सूचनाअनुसार थापाथली, त्रिपुरेश्वर, टेकु, सोल्टीमोड, कलंकी, कुलेश्वर, बल्खु, नयाँसडक, ठमेल, नयाँबजार, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, अनामनगर, बबरमहल, नयाँबानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, मित्रपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, महाराजगञ्ज, बालुवाटार, विशालनगर, भाटभटेनी, ज्ञानेश्वर, नक्साल, गैह्रीधारा, हाँडीगाउँ, मीनभवन, कोटेश्वर, पुल्चोक, जावलाखेल, सातदोबाटो, कुपण्डोलमा पार्किङ संरचना बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
छनोट भएका अधिकतम स्थानमा पार्किङ बनाउने योजना भए पनि आवेदन नै परेको छैन । १५ दिनभित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न कोषले आग्रह गरेको थियो । तर, महीना बित्दा पनि अरू स्थानका लागि प्रस्ताव पेश भएको छैन । कोषले स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।