काठमाडौं,चैत २५। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशोधनप्रति केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । उक्त नियमावलीमा गरिएको ११औं संशोधन सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र सहभागिताविना नै गुपचुप तथा हचुवाको भरमा गरिएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशोधनमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कतिपय प्रावधान राखिएकाले त्यस्ता त्रुटिपूर्ण तथा असंवैधानिक संशोधनका प्रावधानउपर महासंघ आपत्ति व्यक्त गर्दछ,’ महासंघद्वारा बिहीवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त संशोधनमा महासंघले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको केही विषय समेटिए पनि धेरै विषय नसमेटिएको बताइएको छ । नियमावलीका कतिपय प्रावधान निश्चित प्रदायकलाई मात्र लाभ पुर्याउनेगरी संशोधन गरिएको भन्दै महासंघले त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योल हुने बताएको छ । साथै तत्काल त्यस्ता विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेको छ ।
नियमावलीमा गरिएको ११औं संशोधनले ओटीटी सञ्चालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले अब उप्रान्त कानूनतः इजाजतपत्र नलिई गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी ओटीटीहरू स्वतः गैरकानूनी ठहर हुने भन्दै तुरुन्त बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ । यसैगरी प्रसारण कानून बमोजिम उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रसारणको क्षेत्रलाई बृहत् रूपमा समेट्ने भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत फागुन १९ गते राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।