काठमाडौं,चैत ३० । रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा नेपालले पाउने कोटा बढाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकसँग मंगलवार भएको शिष्टाचार भेटमा सो प्रस्ताव राखेका हुन् । जवाफमा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदारको संख्या बढाउन दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको राजदूत पार्कले बताएका छन् ।
दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्ट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ । सन् २००८ मा ८१ महिलासहित २ हजार ७३३ पुरुष रोजगारीका लागि कोरिया गएकोमा हालसम्म कोरियामा ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली ईपीएसअन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । मन्त्री श्रेष्ठले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेकाले उनीहरूलाई छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ईपीएसअन्तर्गत १६ देशबाट रोजगारीका लागि कोरियामा जाने गर्छन् । सन् २०१८ मा ईपीएस अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका २ हजार नेपाली रोस्टरमा रहने म्याद सकिएकाले प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले म्याद थप गरी प्रक्रियामा सहभागी गराउन आग्रह गरे ।
सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको ईपीएस सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पछिल्लोपटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको थियो । त्यसपछि २०२० यता नवीकरणको प्रक्रियामा छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन राजदूत पार्कसँग आग्रह गरेका छन् । राजदूत पार्कले ईपीएस सम्बन्धी सम्झौतापत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताएका छन् ।
भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा प्राप्त हुन सक्ने मौसमी कामदारको अवसरबारे पनि राजदूतसँग चासो राखेका थिए । दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा बुटवलमा सञ्चालित शीप तालीम केन्द्रबाट धेरै नेपाली युवा लाभान्वित भएको भन्दै उनले अन्य प्रदेशमा पनि शीप विकास तालीम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा सघाउन आग्रह गरेका थिए । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरिया गई फर्केर आउने नेपाली नागरिकलाई पुनः एकीकरणका लागि सहयोग गर्ने दक्षिण कोरिया सरकारको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । पुनः एकीकरणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले ८० लाख डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक अभियानबाट