काठमाडौं,वैशाख १३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या आधा घटाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सहभागीहरूले अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आम्दानी तथा जनसंख्याको आकारका आधारमा नेपालमा बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउन सुझाव दिएका हुन् ।
मर्जर तथा एक्वीजिशन नीति जारी गरेको १ दशकपछि राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक बैंकको संख्याबारे अध्ययन गरेको हो । अध्ययनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष, सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी गरी १ सय ४० जना र ९० जना विज्ञ गरेर २ सय ३० जनासँग प्रश्नावलीमार्फत सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
उत्तरदातामध्ये ५० प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या ११ देखि १५ हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, २० प्रतिशतले ५ देखि १० ओटा, १५ प्रतिशतले १६ देखि २० ओटा र बाँकी १५ प्रतिशतले २० देखि २५ ओटा बैंक बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । हाल २७ ओटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत बैंकको संख्याबारे सरोकारवालाको धारणा सार्वजनिक भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले टिप्पणी गरे । ‘बैंकको संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बजारको दृष्टिकोणलाई अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसैका आधारमा बैंकको संख्या १५ ओटामा सीमित गर्ने भन्ने हुँदैन ।’
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशनको नीति ल्याएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २ सय ३९ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रियामा सहभागी भएर ६२ मा सीमित भएका छन् । १ सय ७७ ओटाको इजाजत खारेज भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकबाट ३२ ओटा वाणिज्य बैंकले लाइसेन्स लिएकोमा पाँचओटा मात्र गाभिएका छन् । पछिल्लो समय हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरका लागि सम्झौता भएर तोडिएको छ । नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञबाट ७८ प्रतिशतले नेपालमा बैंकको संख्या बढी भएको बताएका छन् । तर, उनीहरूले मर्जरका लागि छूट तथा सुविधा दिएरमात्र संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन् । सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशतले प्रोत्साहन दिएर, २० प्रतिशतले फोर्स मर्जर गरेर र १७ प्रतिशतले स्वैच्छिक पूँजी वृद्धिको नीतिबाट बैंकको संख्या घटाउन सकिने सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ६१ प्रतिशत सहभागीले बलिया संस्थासँग कमजोरलाई गाभ्ने नीति लिएमा मर्जर प्रभावकारी हुने राय दिएका छन् ।
मर्जर नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुलिङ पिरियड, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा, सीसीडीलगायतमा नीतिगत सहुलियत दिँदै आएको छ । यसैगरी सरकारले आयकरमा छूट दिँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सकारात्मक प्रभाव परेको अधिकांश उत्तरदाताले बताएका छन् । ७९ प्रतिशतले मर्जरका कारण बैंकको जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढेको, ६७ प्रतिशतले लगानीको क्षमता वृद्धि भएको र ५२ प्रतिशतले सञ्चालन क्षमता बढेको बताएका छन् ।
हाल कायम रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण हटाएर युनिर्भसल बैंकिङमा जानसमेत अध्ययनमा सहभागीले सुझाव दिएका छन् । आर्थिक अभियानबाट